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फ़िल्म के ‘टैक्स फ़्री’ होने का क्या अर्थ है? समझिए

द कश्मीर फाईल्स के नाम से हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म इन दिनों काफी चर्चाओं में है। कश्मीरी पंडितों पर जिहादियों द्वारा किए गए अत्याचारों को इस फिल्म में जैसे का तैसा दिखाने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि पूरे देश में यह फिल्म इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड की अन्य फिल्मों को एक ही झटके में पछाड़ दिया है।

फिल्म के रिलीज़ के साथ एक चीज़ जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये है कि कई राज्यों ने इस फिल्म को अपने यहां इसे टैक्स फ्री कर दिया है। अब सलाव ये है कि आखिर फिल्म को टैक्स फ्री करने का क्या अर्थ होता है?

राज्य सरकार लेती है फैसला

बता दें, भारत मे जब किसी फिल्म को टैक्स फ्री का जाता है तो उसका अर्छ होता है कि दर्शकों को इस फिल्म की टिकट के साथ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे फिल्म की टिकट सस्ती हो जाती है। हालांकि, ऐसा सभी फिल्मों पर नहीं लागू होता है। यह राज्य सरकार के हाथ में होता है कि किस फिल्म को उसे टैक्स फ्री करना है। अगर फिल्म का विषय जनता को प्रेरित करता है ऐसे में फिल्म को टैक्स फ्री करने के मुद्दे पर विचार किया जाता है।

ब़ॉलीवुड में मचा हड़कंप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसी भी राज्य की सरकार अपने प्रदेश के सिनेमाघरों से एंटरटेनमेंट टैक्स की वसूली करती है। लेकिन साल 2017 में जीएसटी टैक्स लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने इस टैक्स के साथ 28 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का निर्देश दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद इस टैक्स से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा राज्यस सरकार और आधा केंद्र सरकार को जाना था। लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। जिसके बाद थक-हारकर केंद्र की मोदी सरकार को इस टैक्स को दो हिस्सों में बांटना पड़ा। सरकार ने इस फैसले के तहत 100 रुपये से कम क़ीमत वाले टिकट पर 12% GST और 100 रुपये से ज़्यादा वाले टिकट पर 18% GST लगाने का फैसला लिया।

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