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इस राज्य के हाईकोर्ट का फैसला, अब स्कूलों में नहीं परोसे जायेंगे नॉन वेज खाने

देश में इन खाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और वेज और नॉनवेज जैसे आइटम को लेकर आलोचना करते हुए दिखाई पड़ रहे .हैं वही सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट के एक आदेश को जारी करने का फैसला किया है.जिसमे बच्चों को मिड डे भोजन में चिकन परोसा जाता था.इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को लक्ष्यदीप के सरकारी स्कूल के बच्चों को भोजन में चिकन और मांस परोसने के लिए कहा है.

जारी किया नोटिस

बता दें की शीर्ष न्यायालय स्कूली बच्चों के मिड डे मील व्यंजन सूची में चिकन सहित मांस और नॉन वेज खानो को हटाने और डेयरी फार्म से संबंधित खान पान को लक्ष्यादीप प्रशासन की ओर से फैसले को चुनावती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.बता दें की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एसएस बोपन्ना की पीठ ने केरल हाई कोर्ट द्वारा दिए गए उस निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की थी,जिसमे भारत संघ केंद्र शासित प्रदेश और अन्य को नोटिस जारी किया है.और इस में जनहित याचिका को खारिज करते हुए न्यायलय ने कहा की इस याचिका की सुनवाई गर्मी छुट्टी के खतम होने के बाद होगी.इससे पहले हाई कोर्ट ने 22 जून साल 2021 को दिया गया फैसला अंतिम आदेश होगा.और इसे पालन करना होगा.

22 जून को दिया था आदेश

इससे पहले हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते स्कूल में मिड डे भोजन पर नॉन वेज बैन कर दिया गया था.हाईकोर्ट ने खंडपीठ ने सितंबर 2021 में करवाती के रहने वाले मूल निवासी अजमल अहमद ने एक याचिका दायर की थी.जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिक को खारिज कर दिया था.जिसमे आरोप लगाया गया था .की इस याचिका में पशुपालन विभाग द्वारा इस अभियान को चलाए जाने के बाद डेयरी फार्म को बंद और स्कूल में ज़माने से चली आ रही स्कूल में भोजन को बंद करना.जाहिर है की अहमद ने उस याचिका के आदेश को चुनवती दी.जिस याचिका में स्कूल में सभी डेयरी फार्म को बंद करने के आदेश दिए गए थे.

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